तपास यंत्रणांचा सत्ताधारी पक्षाकडून दुरूपयोग होत असल्याचे आरोप नवे नाहीत. भारतीय जनता पक्ष विरोधात असताना काँग्रेसवर तपास यंत्रणाच्या दुरूपयोगाबद्दल सतत आरोप करीत होता. आता भाजपवर विरोधी पक्षांकडून तेच आरोप होत आहेत. सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे ईडी या संस्था सत्ताधार्‍यांकडून सोयीनुसार वापरल्या जातात. काँग्रेस सत्तेत असताना झालेल्या गैरव्यवहाराच्या तपासाच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयची ‘पिंजर्‍यातील पोपट’ अशी संभावना केली होती. आता ईडीच्या कारभारावर बोट ठेवताना सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीने सर्व मर्यादा ओलांडल्या असल्याचे म्हटले आहे. अंमल बजावणी संचालनालय सर्व मर्यादा ओलांडत असून, संघराज्य रचनेचे उल्लंघन करीत असल्याचा ठपका सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या पीठाने ठेवला आहे. तो ठेवताना ज्या प्रकरणाची सुनावणी या पीठासमोर आहे, त्या तामिळनाडू राज्य पणन महामंडळाच्या ईडी चौकशीला न्यायालयाने स्थगितीदेखील दिली आहे. तामिळनाडूतील एक हजार कोटींच्या मद्य गैरव्यवहार प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठासमोर सुरू आहे. आधी हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयासमोर होते. उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात या प्रकरणात ईडीच्या तपासाला अनुमती दिली होती. त्यावर तामिळनाडू सरकारने आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खरे तर तामिळनाडू सरकारने या प्रकरणाची दखल घेत २०१४ ते २०२१ या कालावधीत राज्य पणन महामंडळाचे अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांविरोधात ४१ गुन्हे आधीच दाखल केले आहेत. राज्य सरकारच यासंदर्भात चौकशी करीत असताना ईडीने त्याची दखल घेत अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची चौकशी करण्याचे कारण नव्हते; मात्र केवळ त्रास देण्याच्या दृष्टीनेच ही चौकशी होत असल्याचे यातून दिसते. पणन महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना लक्ष्य करून त्यांची त्यांच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयात तब्बल वीस-वीस तास चौकशी करण्यात आली. अधिकार्‍यांचे मोबाइल फोन जप्त करण्यात आले. मद्रास उच्च न्यायालयात त्यावर दाद मागण्यात आली; पण त्या न्यायालयाने ईडीच्या चौकशीलाच अनुमती दिली. त्यामुळेच पणन महामंडळाला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. ईडीची ही चौकशी तामिळनाडू सरकारचा कार्यकाळ संपण्यास वर्षभराचा अवधी असताना होणे हा निश्‍चितच योगायोग समजता येणार नाही.भाजपचे केंद्रातील सरकार सर्व तपास यंत्रणाच नव्हे, तर न्यायपालिकांची स्वायत्तताही हिरावून घेत आहे, असे द्रमुकने म्हटले आहे. राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका जसजशा जवळ येतील तशा द्रमुकच्या नेत्यांच्या विरोधातील तपासयंत्रणांच्या कारवायांना वेग येईल, अशीही भीती त्यांना वाटते.

 

सूडबुद्धीने कारवाई

 

तामिळनाडूतील मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वा खालील द्रमुकच्या सरकारला कायदेशीर लढाईला सामोरे जावे लागत आहे. द्रमुकचे अनेक नेते ईडी, सीबीआय आणि प्राप्तिकर खात्याच्या रडारवर आहेत. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील चार मंत्र्यांच्या विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात अवैध संपत्तीच्या संदर्भात सुरू असलेल्या खटल्यात चौकशीसुद्धा सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर द्रमुक आणि विरोधी अण्णा द्रमुक यांच्यात परस्पर आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू आहेत. ईडी, सीबीआय तपासाचे शुक्लकाष्ट द्रमुकच्या नेत्यांवर लावून भाजपचे केंद्रातील सरकार सूडबुद्धीने कारवाई करीत असल्याचा आरोप स्टॅलिन यांनी केला आहे. ईडीची कारवाई रोखताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपासयंत्रणांवर कठोर टीका केली आहे.ईडीने आपल्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. ईडीची पणन महामंडळाविरुद्धची कारवाई विसंगत आणि अवैध आहे, कारण कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे आणि एका राज्यातील महामंडळाला ईडीने लक्ष्य करणे हे संघराज्य रचनेचे उल्लंघन ठरते, असे न्यायालयाने बजावले आहे. तपास यंत्रणेचे छापे आणि त्या छाप्यांची वेळ, तसेच संबंधितांना अटक करण्याची कारवाई या सार्‍याच बाबी वादग्रस्त ठरतात. विरोधी पक्षांना अडचणीत आणण्यासाठीच या यंत्रणा वापरल्या जातात, असाच समज त्यामुळे दृढ झाला आहे. राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा जाणीवपूर्वक वापर सुरू असल्याची भावना लोकांमध्ये बळावणे योग्य नाही. या आधीचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनीही ईडीच्या अनियंत्रित वापराबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. आताही नवे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनीही ईडीचे कान टोचले हे बरे झाले.